जिले में सहकारिता के नेतृत्वकर्ता संस्था जिला सहकारी संघ कांकेर के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष सियो पोटाई के नेतृत्व में हुई। जिला सहकारी संघ मर्यादित कांकेर के संचालक मंडल के बैठक में कई फैसले लिए गए। अध्यक्ष पोटाई ने बताया कुछ महीने पूर्व जब जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे, तब संस्था के लिए भवन का अभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र सौंपकर कार्यालय भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए शासकीय जमीन आवंटन किए जाने की मांग की गई।
इसके लिए शासन द्वारा भूमि भी चिन्हित की गई है। पोटाई ने कहा अब सहकारिता के प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण किया जाना उचित होगा। संचालक मंडल के बैठक में संस्था के आय में वृद्धि के लिए उपविधि में किए गए प्रावधान के अनुरूप प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए फंड की व्यवस्था और प्रिंटिंग कार्य के लिए शासन के विभिन्न विभागों एवं निगम मंडल से संपर्क करने पर भी फैसला लिया गया। जिला सहकारी संघ कांकेर के संचालक सदस्य बुधराम कोरेटी द्वारा संस्था के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ता की मांग को उठाए जाने पर संघ के अध्यक्ष सियो पोटाई ने संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी सेवा नियम को अनुमोदित कर पंजीयक कार्यालय भेजने में सहमति व्यक्त की।
बैठक में जिले में कार्यरत 377 समितियों के पदाधिकारियों को समय-समय पर सहकारिता के प्रशिक्षण के लिए देश के राजधानी नई दिल्ली राष्ट्रीय सहकारी संघ में नाम भेजे जाने के लिए संचालक मंडल के सदस्यों के साथ चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि मत्स्य सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, वनोपज सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति, लैम्पस सहकारी समिति एवं महिलाओं पर आधारित सभी समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता अनुसार सहकारिता के प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली भेजा जाएगा।
बैठक में राज्य सहकारी संघ रायपुर के प्रदेश प्रतिनिधि एवं वनोपज संघ के अध्यक्ष नितिन पोटाई, संचालक मंडल के सदस्य रोहिदास शोरी, लखन सलाम, बुधराम कोरेटी, कलावत्ती कश्यप, जागेशवर देवांगन, अहिमत दुग्गा, सहकारिता निरीक्षक रामेश्वर मरकाम, प्रबंधक किरण कावड़े, मुकेश मरकाम, जितेंद्र नेताम आदि उपस्थित थे। सियो पोटाई ने उपस्थित सदस्यों से कहा अब सरकार सहकारिता पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है।
केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का पृथक का गठन किया गया है। अब भारत के हर गांव में एक सहकारी समिति होगी और इन समितियों के लिए सारे देश में एक जैसे उपविधि बनेगा। इससे जहां लोग सहकारिता से जुड़ेंगे वही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हमारा संस्था प्रत्येक गांव में सहकारी समिति बनाने और उसके प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है। हमारे संस्था के कर्मचारी भी नियमित रूप से जिले का दौरा करके सहकारिता का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।