कांकेर | केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व संस्थापक अध्यक्ष केशव पंडित के निर्देशानुसार युवा पत्रकार मंजीव तिवारी को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग इकाई के संभाग प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है | जिन्हें पत्रकारिता में एक दशक का अनुभव है | कई दैनिक अख़बार पत्रिका व न्यूज़ चैनल का अनुभव है | युवा पत्रकार मंजीव तिवारी वर्तमान समय में एटीवी न्यूज़ चैनल में संभाग ब्यूरो के पद पर कार्यरत हैं | केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व संस्थापक अध्यक्ष केशव पंडित ने युवा पत्रकार मंजीव तिवारी को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग इकाई के संभाग प्रभारी मनोनीत किए जाने से संबंधित सूचना जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संगठन को मजबूत करने और पत्रकार जगत के साथियों के हित में दायित्यों को निर्वाहन करेंगे | छत्तीसगढ़ राज्य ईकाई के प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार डॉ रमाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ की इकाई जल्द गठित करते हुए कमेटी का विस्तार कर लिया जाएगा. कमेटी में वरिष्ठ पत्रकारों को जगह दी जाएगी ताकि पत्रकारिता की चुनौतियों का सामना किया जा सके | केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के केंद्रीय चेयरमैन व अध्यक्ष केशव पंडित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की हमारा संगठन छत्तीसगढ़ में 10 प्रमुख बिन्दुओं पर प्रमुखता से कार्य करेगा | पत्रकार मंजीव तिवारी ने बताया कि संभाग बस्तर में अब ये संगठन सभी छोटे बड़े पत्रकारों के साथ उनके परिवारों और अधिकारों की लड़ाई लडेगा संगठन |
1. पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी डिजिटल चैनल के साथ साथ छोटे व मझोले केबल न्यूज़ चैनल, दैनिक व साप्ताहिक अख़बार, समाचार पत्रिका के संपादक व पत्रकारों को मान्यता देने के साथ सरकारी सुविधाएँ दी जाए डिजिटल चैनल को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाए |
2. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पत्रकारों के लिए स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो | और पत्रकारों के सभी केस की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हो |
3. छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को समाचार भत्ता दिया जाये | क़त्ल किये गए समस्त पत्रकारों को भारत सरकार के द्वारा शहीद घोषित किया जाये |
4. छत्तीसगढ़ के गरीब और आवासविहीन पत्रकारों को पत्रकार आवास सरकार द्वारा बनवाकर दिए जाएँ |
5. छत्तीसगढ़ विधानसभा में 10% मीडियाकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो |
6. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पत्रकार सूचीबद्ध हों इसकी पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा पोर्टल लांच किया जाये |
7. छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की सहायता हेतु पत्रकार सहायता हेल्पलाइन छतीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लांच हो |
8. छत्तीसगढ़ राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी बजट पास होना चाहिए |
9. छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के परिवार को शिक्षा और चिकित्सा निशुल्क करने के साथ बीमा करवाया जाए |
10 . मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह छत्तीसगढ़ के सभी गैर अधिमान्य पत्रकारों की निशुल्क यात्रा की संस्तुति छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जाए | इन मांगो पर अगर सरकार नहीं मानती है तो आने बाले समय में पत्रकारों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसके लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जिम्मेदार होगी |